'सेना सम्पादक' ले सिकाएको पत्रकारिता

गाइँगुइँचाहिँ निकै चलेको थियो- राजाले आफैं शासन लिँदैछन् भनेर। हुन त चलिरहेको शासन पनि उनकै कब्जामा थियो तर त्यतिले पनि चित्त नबुझेर ज्ञानेन्द्रले आफ्नै हातमा शासनसत्ताको बागडोर लिने रहर गरेका थिए।

यो 'कु' को असर अन्त के पर्‍यो थाहा भएन, तर आफू पनि सञ्चार क्षेत्रसँगै सम्बन्धित भएकाले यस क्षेत्रमा परेको असर भने सोझै अनुभूत गर्न पाइयो। २०६१ माघ १९ गते राजा ज्ञानेन्द्रले जब देश र जनताको हितका खातिर मुलुकको शासन स्टेयरिङ आफ्नो हातमा लिन बाध्य हुनुपरेको बताउँदै थिए, त्यतिखेर मुलुकका प्रमुख सञ्चार माध्यमका दैलामा उनका सैनिक पुगिसकेका थिए।

सञ्चार माध्यम परिसरमात्र हैन, समाचार कक्ष पनि उनीहरुको नियन्त्रणमा थियो। प्रभावशाली
पत्रकारहरु सेनाको निगरानीमा परिसकेका थिए। पत्रकार महासङ्घ जासुसहरुको घेरामा थियो। सेनाले पत्रिका छाप्ने स्थानहरुमा समेत अभूतपूर्व 'सुरक्षा' दिएका थिए।

वाक स्वतन्त्रता र सूचनाको अधिकार संरक्षणका लागि वकालत गर्ने सञ्चार माध्यमले सेनाबीच घेरिएर प्रचार/प्रसार गर्नुपरेका समाचार कस्ता हुन्छन्? अनि कैदभित्र बसेर तयार पारिएका समाचार कसरी आवाजविहीनका आवाज बन्छन्? उत्तर सहज छ- त्यतिबेलाका पत्रिका पढे पुग्छ। जुन पुस्तकालयहरुमा अहिले पनि सहजतवरले उपलब्ध हुन्छन्।

समाचार कक्षमा पुगेका 'सेना सम्पादक' ले यो हाल र त्यो नहालको शैलीमा पत्रकारलाई सिकाउन थालेको आफ्नै आँखाले प्रत्यक्ष नियाल्ने अवसर त्यतिबेला मिलेको थियो। अनि उनीहरुद्वारा नै सम्पादित पत्रिका पढेर भोलिपल्ट पाठकले राजाको शासनबारे के/के न नयाँ लेखेछन् भनेर खोतलखातल पारेको दृश्यले कम्ता हँसाउँदैनथ्यो। विचरा पाठक, उनीहरुलाई के थाहा हाम्रा सम्पादक राजाले नै पठाएका मानिस थिए भनेर।

राजाले आफ्नो शासनको प्रमुख शत्रु सञ्चार माध्यमलाई नै ठानेको त्यतिखेर प्रष्टै थियो उनको व्यवहारले। उनले ल गर पत्रकारिता हेरौं भनेर टेलिफोन, मोबाइल फोन, इमेल, इन्टरनेट सबै बन्द गर्न लगाए। कसैको कसैसँग सम्पर्क हुने अवस्था नै रहेन। यस्तो अवस्थामा जिल्लाबाट त खबर आउने कुनै माध्यम नै रहेन। त्यसैले सेना सम्पादकज्यूको नेतृत्वमा निस्केका पत्रिका मोफसलविहीन हुन पुगे।

काठमाडौंबाहिरका पत्रिका त बन्दै गराइए। काठमाडौंकै पनि साप्ताहिक र फुच्चे पत्रिकाहरु निस्कन दिइएन। यतिमात्र हैन, एफएमहरुले समाचार भन्न नपाउने भए। सूचनामूलक कार्यक्रमसमेत प्रशारणमा रोक लगाइयो। उनीहरुलाई गीत र भजनमा सीमित गरियो। त्यो पनि राष्ट्रवादी शैलीका मात्र। भजन भने जति पनि बजाउन पाइने भयो।

खासगरी निस्कन पाएका पत्रिकाहरुले सेना सम्पादकज्यूले थाहा नपाउनेखालका 'वास्तविक सूचना' पेल्दै गए। नेपाल पत्रकार महासङ्घलगायतका केही साहसिक क्षेत्रबाट कुको विरोधमा जारी विज्ञप्तिहरुसम्म छिर्न थाले। चौतर्फी देशी/विदेशी विरोधले हुन सक्छ, सेनाले यसरी सञ्चार माध्यममाथि हस्तक्षेप गर्ने काम एक सातापछि क्रमशः कम गर्दै लग्यो। र, यसको विरासत प्रहरीले सम्हाल्यो।

पत्रिकाहरुलाई कस्ने उपायका रुपमा ज्ञानेन्द्रले फेरि अर्को हत्कन्ठा अपनाए- विज्ञापन रोकिदिने। एकद्वार नीतिका नाममा आफ्नो समर्थन गर्नेलाई मात्र विज्ञापन वितरण गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेपछि उनले सोचेका थिए- अब आम्दानी रोकिएपछि यी पत्रिका मच्चिन्छन्, मच्चिन्छन्, अनि थच्चिन्छन्। तर उनको सोच हावा खायो। उनैले निस्कन नदिएकाबाहेक आम्दानी कम भएका कारण एउटै पत्रिका पनि बन्द भएन।

धेरै पत्रिका अन्यत्र पुग्ने सबैभन्दा सहज र सरल माध्यम हुलाकलाई समेत प्रयोग गर्न बाँकी राखेनन् उनले। हुलाकको दस्तुर एकै पटक दश दोब्बर बढाएर उनले पत्रिका बाहिर पुग्नै नसक्ने स्थिति खडा गर्न खोजे। खाने मुखलाई जुङ्गाले के छेक्थ्यो र? त्यसमा पनि चिप्ले राजा ज्ञानेन्द्र।

गीत/भजनमा सीमित गराएर पनि उनलाई एफएमदेखि चित्त बुझेन। अनि सगरमाथा रेडियो नै बन्द गराए। यो रेडियो र कान्तिपुर एफएमको उपकरण 'अनुसन्धान' का नाममा नियन्त्रणमा लिइयो। केही पत्रिका जबर्जस्ती बन्द गराइयो। समाचार साइटहरु बन्द गरिए। तर यी सबै काम गरिसक्दा पनि 'हत्केलाले सूर्य छेकिँदैन' भन्नेचाहिँ उनले हेक्कै पाएनन्। काग कराउँदै रह्यो, पीना सुक्दै गयो।

राज्यले करोडौं खर्च गर्‍यो व्यावसायिक पत्रकारितालाई निस्तेज पार्न। एकद्वार नीतिअन्तर्गत विज्ञापन दिने भनेर आफू समर्थक पत्रिकालाई १ करोड १० लाख रुपियाँ दिन भ्यायो भने 'शान्ति प्रचार गरेको' आधार दर्शाउँदै आफ्नो पक्षमा लेख्ने, प्रसार गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई १ करोड २६ लाख रुपियाँ दिन भ्यायो। यतिमात्र हैन, ज्ञानेन्द्र र उनका सहयोगी नजिक रहेर उनको शासनलाई 'स्वर्णयुग' का रुपमा प्रचार गर्ने व्यक्तिहरुलाई ५ लाख रुपियाँसमेत राज्यको ढुकुटीबाट वितरण गरियो।

तर पनि उनका समर्थक/प्रशंसकले उनको प्रत्यक्ष शासनकाललाई स्वदेश र विदेशमा समेत राम्रो भनाउन सकेनन्। फ्रिडम फोरम, अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासङ्घ, रिपोर्टर्स विदआउट बोर्डर्स जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले ज्ञानेन्द्रको शासनलाई 'प्रेस स्वतन्त्रताको अपहरण' भएको अवधिमा चित्रितमात्र गरेनन्, यसलाई विश्वव्यापीसमेत गरिदिए।

कु नै किन नहोस्, त्यसले म जस्तो सिकारु पत्रकारलाई धेरै कुरा अनुभव गर्ने अवसर मिल्यो। सैनिक शासन भएका देशमा समाचार सेन्सर भएरमात्र छापिन्छ वा बाहिर आउँछ भन्ने खबर सुन्नमात्र पाएको अवस्थामा त्यो आफ्नै आँखाले नियाल्न पाइयो। ७५ जिल्ला भएको मुलुकमा उपत्यकाका तीन जिल्लाको मात्र समाचार भए पनि पत्रिका निस्कँदोरहेछ र त्यो बिक्दो पनि रहेछ भन्ने देख्न पनि त्यतिबेलै पाइयो।

यसबाहेक मोबाइल र फोनविनाको जीन्दगी पनि चल्दोरहेछ भन्ने ज्ञान पनि प्राप्त भयो। अर्कोतर्फ समाचार र सूचनामूलक कार्यक्रमविनै पनि एफएम रेडियोहरु चल्न सक्दारहेछन् भन्ने पनि जान्न पाइयो। अनि आफूलाई लोकतान्त्रिक भन्न रुचाउने व्यक्ति, सञ्चार माध्यम, संस्थाहरु कसरी छेपारे प्रवृत्तिमा आफूलाई रुपान्तरण गर्न सक्दारहेछन् भन्ने दृश्य पानको अवसरसमेत त्यतिबेलै मिल्यो। खैर, राजा ज्ञानेन्द्रले नेपाली मिडियालाई 'निर्दयी' को सङ्ज्ञा दिएका किन नहुन।

जब राजाले इमेल, फोन, मोबाइल, इन्टरनेट सबैको हत्या गरे, मलाई भने त्यसले एउटा फाइदा दिलायो। म सम्पादककै सुझावअनुसार एक/दुई दिन कार्यालय आउनुपरेन। किनकि त्यतिबेला म कान्तिपुर दैनिकको जिल्ला ब्युरो संयोजकका रुपमा कार्यरत् थिएँ। त्यसैले मेरो काम ७२ जिल्लाका संवाददातासँग सम्बन्धित हुन्थ्यो। इमेल र फोन नै नभएपछि मेरो कामै भएन। यही कारण मलाई त्यतिबेला फुर्सद मिलेको थियो।

Source:-nagariknews