|  |
Saturday, February 4, 2012
New Loadsheeding Schedule Nepal
Nepal won againgst Mumbai Nrilon Sports Club
Nepal won the second T20 cricket match on its Mumbai tour against Nrilon Sports Club by five wickets on Saturday.
According to cricket umpire Raman Siwakoti, who is in Mumbai with the Nepali team, Nepal after losing the toss and being sent to field first restricted NSC to 124/9 in 20 overs.
Nepali bowler Chandra Saud took four wickets to restrict the local club to the modest total. Amrit Bhattarai and Shakti Gauchan claimed two wickets each. For NSC, Mohit Parwal top-scored with his individual score of 53,
In reply, Nepali captain Paras Khadka made 57 and Sharad Vesawkar remained unbeaten on 49 to guide Nepal to 128/5 in 19 overs.
Paresh Lohani chipped in with 12. Prithu Baskota remained not out for six, while Pradeep Airee scored only 1 run. Mehboob Alam and Gyanendra Malla were both duck out.
A day earlier, the Nepali side in its first match had defeated Jawaharlal Nehru Port Trust by seven wickets.
The Nepali team is touring Mumbai for practice matches as a run-up to the ICC World T20 Qualifiers to be held in the UAE in March.
Source myrepublica
According to cricket umpire Raman Siwakoti, who is in Mumbai with the Nepali team, Nepal after losing the toss and being sent to field first restricted NSC to 124/9 in 20 overs.
Nepali bowler Chandra Saud took four wickets to restrict the local club to the modest total. Amrit Bhattarai and Shakti Gauchan claimed two wickets each. For NSC, Mohit Parwal top-scored with his individual score of 53,
In reply, Nepali captain Paras Khadka made 57 and Sharad Vesawkar remained unbeaten on 49 to guide Nepal to 128/5 in 19 overs.
Paresh Lohani chipped in with 12. Prithu Baskota remained not out for six, while Pradeep Airee scored only 1 run. Mehboob Alam and Gyanendra Malla were both duck out.
A day earlier, the Nepali side in its first match had defeated Jawaharlal Nehru Port Trust by seven wickets.
The Nepali team is touring Mumbai for practice matches as a run-up to the ICC World T20 Qualifiers to be held in the UAE in March.
Source myrepublica
पैसा फलाउँदै प्रहरी
अवकाश पाएपछि डेरामा सर्ने पहिलो संगठन प्रमुख हुँदैछु भनेर भाषण गरेका सशस्त्र प्रहरीका एक पूर्वमहानिरीक्षक हालै लगानीको सम्भाव्यता बुझ्न मलेसिया पुगे । मलेसियास्थित स्रोतका अनुसार लगानीको क्षेत्र पहिचान गर्न उनी त्यहाँस्थित नेपाली दूतावास पनि पुगेका थिए । उनीबारे थाहा पाएकाहरू 'डेरा सर्दैछु' भन्ने उनको भाषणलाई 'वर्षकै उत्कृष्ट जोक' भन्छन् । नभनून् पनि किन ? सम्भवतः उनी नै सशस्त्रका सबैभन्दा धनी पूर्वआईजीपी हुन् जो दुई रोपनीमा बनेको आलिसान घरमा डेरा सरे । चपलीस्थित उनको दुई रोपनी जग्गाबारे धेरैलाई थाहा छ । काभ्रेको बनेपा नजिकै उनैले पूर्वप्रहरीका नाममा १० रोपनीभन्दा बढी जग्गा किनेका छन् ।
नेपाल प्रहरीका पूर्वआईजीपी प्रदीपशमशेर राणाले २०५४ देखि रौतहटको जिंगडिया गाविसमा मदिरा उद्योग सञ्चालन गरिरहेका छन् । राणा अतिरिक्त महानिरीक्षक हुँदा सञ्चालनमा आएको उक्त डिस्टिलरी अहिले उनका साथै श्रीमती शान्ता राणा, बैजुप्रसाद र ओमप्रसादको नाममा छ । उनले २०५५ मा जिंगडिया गाविसमा १५ बिघा जमिन खरिद गरी अवकाश पाएपछि कांग्रेस पार्टीबाट राजनीति थाल्ने तयारी गरेका थिए । तर पदमा बहाल रहँदै सक्रिय शासनका लागि राजालाई उक्साएको खुलासा भयो । भ्रष्टाचार मुद्दासमेत लागेपछि राजनीति गर्ने उनको चाहना पूरा भएको छैन । अहिले पनि रौतहट जाँदा उनले विभिन्न पार्टीका नेतालाई भेट्ने गरेका छन् ।
नेपाल प्रहरीकै अवकाशप्राप्त आईजीपी मोतीलाल बोहरा, अच्युतकृष्ण खरेल र प्रदीपशमशेर राणा अकुत सम्पत्ति कमाएको अभियोगमा मुद्दा खेपिरहेका छन् । पूर्वआईजीपी ओमविक्रम राणा, हेमबहादुर गुरुङ र रमेश चन्द ठकुरी सुडान मिसनमा एपीसी खरिदमा भएको भ्रष्टाचार मुद्दाका अभियुक्त हुन् । २०४६ सालको परिवर्तनपछि नेपाल प्रहरी प्रमुख रहेका रत्नशमशेर राणाको निधन भइसकेको छ भने श्यामभक्त थापाबाहेक अरू सबै भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका छन् । मुद्दा खेप्न नपरेका थापा पुख्र्यौली गाउँ गोकर्णमा गाईपालन गरेर समय बिताइरहेका छन् ।
जागिर अवधिमा व्यापार व्यवसाय गर्न प्रहरीलाई बन्देज छ । प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी विनोद सिंहका अनुसार प्रहरीले कुनै व्यापार/व्यवसाय गर्न, साझेदार हुन र आंशिक जागिर खान सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था प्रहरी नियमावलीले गरेको छ । 'कसैले स्वीकृति लिएर व्यवसाय गरेको थाहा छैन,' उनले भने ।
तर मनग्गे कमाएका प्रहरी अहिले लगानी गरी पैसा बढाइरहेका छन् । कमाएको पैसा ब्याजमा लगानी गर्न प्रहरी अधिकृतहरू कहलिएका छन् । ब्ल्याक मनी -घूस खाएको) मात्र होइन ह्वाइट मनी -मिसनबाट आएको पैसा) पनि ब्याजमा लगाउन प्रहरी अधिकारीको विशेष रुचि देखिएको छ । तर्साएरै पैसा फिर्ता गर्न सकिने विश्वासमा कतिपय प्रहरीले लिखतै नगरी सापटी दिन्छन् । स्रोतका अनुसार प्रहरीका केही उच्च अधिकृतले मासिक ब्याज मात्र दोहोरो अंकमा बुझ्ने गरेका छन् ।
पैसा ब्याजमा लगाउँदा २४ प्रतिशतदेखि ३ सय प्रतिशतसम्म ब्याज लाग्छ । एकजना डीएसपीले १ लाख रुपैयाँको प्रतिदिन १ हजार रुपैयाँ -३ सय ६५ प्रतिशत) ब्याजमा लिएको पैसा तिर्न नसकेपछि डिल्ली बजारका फर्निचर व्यवसायीले अपराध अनुसन्धान महाशाखामा उजुरी नै हालेका थिए । ठगीको आरोपमा तीन वर्षअघि गाडी कारोबारी तेजकरण जैन पक्राउ परेपछि दर्जनौं प्रहरी अधिकृतको महँगो ब्याजले उनी थिचिएको फेला परेको थियो ।
अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरीका अनुसार हाल उपत्यकामा वाहवाही पाइरहेका एक डीआईजीसमेत जैनका ठूला साहू थिए । केही प्रहरीको पैसा फिर्ता गरे पनि जैनले केहीको अझै चुक्ता गर्न सकेका छैनन् । आकर्षक ब्याजका कारण राष्ट्रसंघीय मिसनबाट फर्केका प्रहरी पनि ब्याजमै लगाउन उत्सुक छन् ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवअनुसार अवैध आर्जित धन पहिला लेयरिङ -चाङ लगाएर राख्ने काम) हुन्छ । यसक्रममा पैसालाई ब्याजमा लगाउने, घर/लकरमा थुप्य्राउने लगायत काम हुन्छन् । प्लेसमेन्ट भनिने दोस्रो चरणमा विभिन्न ठाउँमा रकम संकलन गरी लगानी गर्ने काम हुन्छ । लगानी गरिसकेपछि यसबाट आर्जित अवैध धनलाई क्रमशः शुद्धीकरण गरिन्छ ।
प्रहरीको पैसा व्यवस्थापन गरेरै एकथरी व्यवसायीले राजधानीमा विलासी जीवन बिताइरहेका छन् । अधिकांश समय प्रहरीका उच्च अधिकृतहरूसँग बिताउने यस्ता व्यवसायी घरजग्गा व्यवसायमा छन् । ल्यान्डरोभर/रेन्जरोभरजस्ता विलासी गाडीमा सयर गर्ने यस्ता व्यवसायी गाडीमै हतियारसमेत बोकेर हिँड्ने गरेको प्रहरी अधिकृत बताउँछन् । 'प्रहरीको पैसा यिनले दुई तरिकाले प्रयोग गरिरहेका छन्,' एक वरिष्ठ प्रहरी अधिकृत भन्छन्, 'ब्याजमा लिएर वा घरजग्गामा संयुक्त लगानी गरेर ।'
तीमध्ये कति प्रहरीसँग ब्याजमा पैसा लिएर फेरि थप ब्याजमा लगाउँछन् । यस्ता व्यवसायीले प्रहरीको पैसा क्यासिनोका जुवाडेमाथि समेत लगानी गरेका छन् । जुवाडेलाई १ लाख रुपैयाँ ऋण दिँदा प्रतिसाता १० हजार रुपैयाँ ब्याज निर्धारण गरिएको छ । महानगरीय प्रहरीका कम्तीमा दुई पूर्वएआईजी र एक डीआईजीले जुवाडेमाथि लगानी गरेको थाहा पाइएको आयुक्त कार्यालयका एक अधिकृतले बताए ।
ऋण विवादमा नेपाल टेलिकमका एक इन्जिनियरलाई बन्धक बनाएको उजुरी आएपछि काठमाडौंका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख पुष्कर कार्कीले प्रहरीको पैसा खेलाउने वीरेन्द्र नामका व्यवसायीलाई पक्राउ गर्न खोजेका थिए । 'तर प्रहरीले पक्राउ गर्ने चाल पाएपछि उनी नेपाल प्रहरीकै एकजना एआईजीलाई लिएर गोवा र बैंककको सयरमा निस्किए,' काठमाडौं परिसरका एक निरीक्षकले भने । कार्की हुन्जेल उनी काठमाडौंमा उतिसारो देखिएनन् ।
प्रहरीको पैसा चलाउने अधिकांश व्यवसायीले घरजग्गामा लगानी गरेका छन् । यसबाहेक लिलाम हुने अवस्थामा पुगेको सम्पत्ति धितोबाट छुटाई अर्को बैंक/वित्तीय संस्थामा राखिदिएर बीचमा मुनाफा गर्ने काममा पनि ती संलग्न छन् । कतिपय प्रहरीले चाहिँ आफैं घरजग्गामा लगानी गरेका छन् ।
'घरजग्गा कारोबार फस्टाएका बेला प्रधान कार्यालयमा कार्यरतहरूसमेत बिहान हाजिर गरेपछि एकाध घन्टा अफिस बसेर जग्गा खोज्न हिँड्थे' एक एसपीले भने । घरजग्गा कारोबार फस्टाएका बेला त्यसमा लगानी गर्नेमा सशस्त्र र नेपाली सेनाका अधिकृत पनि थुप्रै थिए ।
प्रहरी अधिकृतले गिट्टी/बालुवाजस्ता अपारदर्शी व्यवसायमा पनि साझेदारी गर्ने गरेका छन् । प्रहरीका वरिष्ठ अधिकृतले डान्स रेस्टुरेन्टमा लगानी गरेको खबर सञ्चारमाध्यममा आउन थालेपछि उनीहरूले यस्ता 'बदनाम व्यवसाय' बाट हात झिकेका छन् । 'तर केही कनिष्ट अधिकृतको अझै लगानी छ भन्ने सुनिएको छ,' एक एआईजीपीले भने ।
कालोधनबाट सुन किनेर लकरमा राख्ने चलन पनि राजधानीमा व्यापक छ । कतिपयका घूसको रकम घर र लकरमा थन्किएको काठमाडौं प्रहरी परिसरका एक अधिकृतले बताए । 'एउटा घरमा पैसाले भरिएको बोरा छ भन्ने विश्वासिलो सूचना आएपछि छापा मारियो,' ती अधिकृतले भने, 'तर प्रहरी पुग्नुअघि त्यहाँबाट अन्तै सारेछन् ।'
हतियारधारी प्रहरीले असुली छाड्ने विश्वासमा रकम लगानी गरे पनि कतिपयको पैसा फसेको प्रहरीसम्बद्ध स्रोतको भनाइ छ । 'घरजग्गा कारोबारमा देखिएको मन्दीको प्रभावबाट प्रहरी अधिकृत अछुतो छैनन्,' एक अधिकृतले भने । हतियारधारी प्रहरीले जसरी पनि असुल गर्ने विश्वासमा ब्याजमा पैसा लगानी गरेका छन् । तर पैसा लिने नै संकटमा परेकाले कतिपय प्रहरीका उच्च अधिकृतलाई असुल्न गाह्रो परिरहेको छ । 'लिखतै गरे पनि विधिवत् फिर्ता गराउन खोज्दा घूस खाएको देखिने भएकाले ती उजुरी पनि गर्न नसक्ने अवस्थ्ाामा छन्,' प्रहरी अधिकृतले भने ।
अवैध रूपमा आर्जित रकम सोझै बैंकिङ प्रणालीमा नआउने राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताए । तर अरूलाई सापटी दिएपछि विस्तारै अधिकांश रकम बैंकिङ प्रणालीमा आउने उनको विश्वास छ
Source ekantipur
17 Nepalis in quandary in Saudi Arabia
17 Nepalis, who had gone to Saudi Arabia to work, are in a woeful quandary since two months and 35 others are in the brink of same plight. They were suspended from the hospital that they were working at without being paid for past five months.
Nirmal Katuwal, Shyam Chuhan, Pujan, Pariyar along with the others had flown to Saudi Arabia through Force One Pvt Ltd Manpower Company. The family members of the sufferers contacted the manpower company, but received nothing more than assurance. However, there has been no commitment on the assurance till date.
According to Shyam Chauhan’s father, Gopal Chauhan, they have contacted the manpower company time and again but they have not yet given any concrete answer as to how they would be brought back.
Nirmala Gajmer, who has returned to Nepal on Wednesday and who had also gone to Saudi Arabia through Force One Pvt Ltd Manpower Company, said that the condition of the Nepali people is awful.
According to Gajmer, her 2-year contract with the Hospital expired, so she was able to return home safe. However, those who are stuck are in a mess as their contract has not finished yet, but the administration is dreadful.
Source ekantipur
Thursday, February 2, 2012
Bank ‘hired goons’ to seize financed vehicle in Nepal
Prime Commercial Bank on Tuesday allegedly seized a financed vehicle, employing armed goons, on the loanee’s failure to pay instalments.
The borrower, Til Bahadur Poudel Chhetri of Bharatpokhari-6, Kaski, has filed a complaint at the District Police Office, claiming that his Toyota Hilux pick-up (Ba 8 Cha 8386) was seized at gunpoint while he was in Nayabazar of Pokhara.
“Initially, they said they were from the bank and showed relevant documents,” said Poudel said. “When I said I will talk to the bank, they cocked a pistol. I handed them the key and they took away the vehicle.”
Police officials, who are investigating the case, said the bank adopted illegal measures for loan recovery instead of coming to the police.
“We came to know that a bank employee assigned the job of seizing the vehicle to a person having surname Lamsal,” said Superintendent of Police Yadav Raj Khanal, chief of District Police Office, Kaski. “Lamal used goons of Pokhara to seize the vehicle, as per our preliminary investigation.”
According to SP Khanal, Ananta Chapagain, head of the bank’s consumer loan department, assigned Lamsal for the job. “We will interrogate Chapagain and other bank employees involved,” said Khanal. Later in the day, the police, bank staffers and Poudel had held talks. DSP Tul Bahadur Karki, who participated at the dialogue, said the bank took the law into its own hands to confiscate the vehicle. “It should have rather come to the police,’ he said.
However, Prime Bank CEO Narayan Das Manandhar denied the allegations and instead said bank requested the police to seize the vehicle. “The vehicle has not yet been brought to the bank and we are investigating the matter,” he said. “Loannes exaggerating the matter is natural when banks make efforts to recover loans.” Manandhar added that the bank wants the police to conclude investigation.
The bank seized the vehicle a day after it published 35-day notice in a newspaper, asking Poudel to clear loans. Poudel, who is the director of Laxmi Car Decoration in Kuleshwor, Kathmandu, said he had taken the loan nine months ago from the bank’s central office in New Road, Kathmandu.
Showing the receipt of the payment of two instalments worth Rs 120,000, Poudel said he has already cleared seven instalments out nine. “I committed to pay the remaining two instalments soon, but they seized the vehicle,” he added.
According to Poudel, the bank had financed Rs 2.7 million for the vehicle worth Rs 3.99 million. Poudel also runs a restaurant named ‘Fewa Wood Rock’ in Pokhara.
Source ekantipur
साढे चार अर्ब नदिए राजिनामा वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट (Nepal)
वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्तिको लागि आवश्यक रकम साढे चार अर्ब एक साताभित्र नदिए राजिनामा दिने घोषणा गरेका छन्। रिपोर्टर्स क्लब नेपालले बिहीबार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा मन्त्री भट्टले पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति नगरी आफू मन्त्री पदमा बसिरहन उपयुक्त नहुने बताए, उनले भने
सरकारले २५ करोड रुपियाँ दिने निर्णय गरेको छ। त्यो तेल किन्न दिएको कि चामल किन्न दिएको?
सरकारले २५ करोड रुपियाँ दिने निर्णय गरेको छ। त्यो तेल किन्न दिएको कि चामल किन्न दिएको?
उनले आयल निगमलाई साढे चार अर्ब दिए मन्त्रालयले तयार पारेको तीन चरणको सुधारको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउने जानकारी दिँदै त्यति रुपियाँ अल्पकालीन योजना अर्न्तगत तीन महिनाको लागि सहज आपूर्तिका लागि आवश्यक भएको बताए।
मन्त्री भट्टले त्यसपछि मध्यकालीन योजना अर्न्तगत निगममा रहेको बेथितिलाई सुधार गर्ने र दीर्घकालीन योजना अर्न्तगत डिपो विस्तार, पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति विस्तार लगायतका निर्माण कार्य गरिने जानकारी दिए।उनले पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्तिको लागि प्रयास भइरहेको बताउँदै कृत्रिम अभाव अन्त्यको लागि उच्चस्तरीय अनुगमन टोली गठन गरिने जानकारी दिए।
मन्त्री भट्टले त्यसपछि मध्यकालीन योजना अर्न्तगत निगममा रहेको बेथितिलाई सुधार गर्ने र दीर्घकालीन योजना अर्न्तगत डिपो विस्तार, पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति विस्तार लगायतका निर्माण कार्य गरिने जानकारी दिए।उनले पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्तिको लागि प्रयास भइरहेको बताउँदै कृत्रिम अभाव अन्त्यको लागि उच्चस्तरीय अनुगमन टोली गठन गरिने जानकारी दिए।
उनले पेट्रोलियम पदार्थमा प्रदूषण शुल्क दोहोरो रुपमा भन्सार र यातायातले लिइरहेको, सडक सुधार शुल्क लगायतका शुल्क लिइरहेको बताए।
उपभोक्ता मञ्चका महासचिव ज्योति बानियाँले पेट्रोलियम पदार्थ संकटकाल घोषणा गरेर वितरण ब्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउँदै भन्दै जनताको धैर्यको बाँध टुटे मुलुकमा अराजकता मच्चिने चेतावनी दिए।
Source nagariknews
Source nagariknews
Police escorts vehicles carrying LPG( locals of Dallu tried to obstruct the LPG loaded vehicles)
Police have been escorting vehicles carrying Liquefied Petroleum Gas (LPG) after locals took control of three vehicles loaded with Himal Gas cylinders at Sallaghari, Bhaktapur, on Wednesday.
The police escorted the vehicles on Thursday after gas dealers demanded security while loading LPG.
According to MPR Spokesman DSP Dhiraj Pratap Singh, locals of Dallu tried to obstruct the LPG loaded vehicles this morning. But the police foiled the plan.
"Following the Bhaktapur incident, gas dealers demanded security, so, to avert any unwanted situations, police have been escorting vehicles," Singh said.
LPG shortage has affected life across the country since early January.
The shortage is likely to last until February as supplies of LPG have been at the level of 11,000 tonnes in January, fifty percent of the requirement.
The Nepal Oil Corporation said LPG import has been increased by 800 tonnes per day from Monday. The country requires 20,000 tonnes LPG monthly and the demand reaches 25,000 tonnes in winter.
Source ekantipur
Source ekantipur
Nepali jumps to death in Dubai
A young lifeguard, whose job was to save lives at a popular water park in Dubai, has ended his life by jumping from the fourth floor balcony of his staff accommodation.
The deceased has been identified as Nepalese national A.K., and the incident took place at a building in the phase 1 of the Al Khail Gate Community in Al Quoz on Sunday afternoon.
His suicide took place at a time the Wild Wadi Water Park, where he was employed, was closed for annual maintenance for 20 days from January 11 to 31. According to neighbours, A.K. took the extreme step when one of his roommates was asleep in their room on the topmost floor of the building which has been rented by the Jumeirah Group for housing its staff.
“He jumped from the balcony facing the road and fell on the interlock-paved ground,” said one of them. He said the lifeguard had died before the Dubai Police and ambulances reached the scene within minutes after receiving a call from the building’s security. In a statement to Khaleej Times, General Manager of Wild Wadi Water Park Chris Perry confirmed the incident.
“Out of respect for the privacy of the people who work for us, we do not comment on personal details… The company is liaising with the authorities while they are concluding their enquiry. The body of the deceased will be released as soon (as) the necessary formalities are completed, probably next week. Once the body is released, we will organise a service so that people can pay their respects, then the body will be repatriated to the colleague’s home country and handed over to his family.
Our thoughts are with the friends and family of the deceased,” the statement added.
As Found on ekantipur
Power production disrupted in Kalikot
Power production has been disrupted in Kalikot when 30-meters long dam of the only Hydro Power Project in Kalikot district collapsed.
The project based in Potmara of Numra VDC in the district was generating around 500 watts.
Local FM radio services have been affected due to the power disruption. Similarly, the cell phone services of the Nepal Telecom and other services depending on the hydro project for power have also been affected.
Meanwhile, a team of 40 army personnel from the Sangram Shardul Battalion and 20 police personnel from the District Police Office have been sent to the site for the maintenance, said Battalion Chief Bhupendra Bahadur Shah
As Published on myrepublica
The project based in Potmara of Numra VDC in the district was generating around 500 watts.
Local FM radio services have been affected due to the power disruption. Similarly, the cell phone services of the Nepal Telecom and other services depending on the hydro project for power have also been affected.
Meanwhile, a team of 40 army personnel from the Sangram Shardul Battalion and 20 police personnel from the District Police Office have been sent to the site for the maintenance, said Battalion Chief Bhupendra Bahadur Shah
As Published on myrepublica
'सेना सम्पादक' ले सिकाएको पत्रकारिता
गाइँगुइँचाहिँ निकै चलेको थियो- राजाले आफैं शासन लिँदैछन् भनेर। हुन त चलिरहेको शासन पनि उनकै कब्जामा थियो तर त्यतिले पनि चित्त नबुझेर ज्ञानेन्द्रले आफ्नै हातमा शासनसत्ताको बागडोर लिने रहर गरेका थिए।
यो 'कु' को असर अन्त के पर्यो थाहा भएन, तर आफू पनि सञ्चार क्षेत्रसँगै सम्बन्धित भएकाले यस क्षेत्रमा परेको असर भने सोझै अनुभूत गर्न पाइयो। २०६१ माघ १९ गते राजा ज्ञानेन्द्रले जब देश र जनताको हितका खातिर मुलुकको शासन स्टेयरिङ आफ्नो हातमा लिन बाध्य हुनुपरेको बताउँदै थिए, त्यतिखेर मुलुकका प्रमुख सञ्चार माध्यमका दैलामा उनका सैनिक पुगिसकेका थिए।
सञ्चार माध्यम परिसरमात्र हैन, समाचार कक्ष पनि उनीहरुको नियन्त्रणमा थियो। प्रभावशाली
पत्रकारहरु सेनाको निगरानीमा परिसकेका थिए। पत्रकार महासङ्घ जासुसहरुको घेरामा थियो। सेनाले पत्रिका छाप्ने स्थानहरुमा समेत अभूतपूर्व 'सुरक्षा' दिएका थिए।
पत्रकारहरु सेनाको निगरानीमा परिसकेका थिए। पत्रकार महासङ्घ जासुसहरुको घेरामा थियो। सेनाले पत्रिका छाप्ने स्थानहरुमा समेत अभूतपूर्व 'सुरक्षा' दिएका थिए।
वाक स्वतन्त्रता र सूचनाको अधिकार संरक्षणका लागि वकालत गर्ने सञ्चार माध्यमले सेनाबीच घेरिएर प्रचार/प्रसार गर्नुपरेका समाचार कस्ता हुन्छन्? अनि कैदभित्र बसेर तयार पारिएका समाचार कसरी आवाजविहीनका आवाज बन्छन्? उत्तर सहज छ- त्यतिबेलाका पत्रिका पढे पुग्छ। जुन पुस्तकालयहरुमा अहिले पनि सहजतवरले उपलब्ध हुन्छन्।
समाचार कक्षमा पुगेका 'सेना सम्पादक' ले यो हाल र त्यो नहालको शैलीमा पत्रकारलाई सिकाउन थालेको आफ्नै आँखाले प्रत्यक्ष नियाल्ने अवसर त्यतिबेला मिलेको थियो। अनि उनीहरुद्वारा नै सम्पादित पत्रिका पढेर भोलिपल्ट पाठकले राजाको शासनबारे के/के न नयाँ लेखेछन् भनेर खोतलखातल पारेको दृश्यले कम्ता हँसाउँदैनथ्यो। विचरा पाठक, उनीहरुलाई के थाहा हाम्रा सम्पादक राजाले नै पठाएका मानिस थिए भनेर।
राजाले आफ्नो शासनको प्रमुख शत्रु सञ्चार माध्यमलाई नै ठानेको त्यतिखेर प्रष्टै थियो उनको व्यवहारले। उनले ल गर पत्रकारिता हेरौं भनेर टेलिफोन, मोबाइल फोन, इमेल, इन्टरनेट सबै बन्द गर्न लगाए। कसैको कसैसँग सम्पर्क हुने अवस्था नै रहेन। यस्तो अवस्थामा जिल्लाबाट त खबर आउने कुनै माध्यम नै रहेन। त्यसैले सेना सम्पादकज्यूको नेतृत्वमा निस्केका पत्रिका मोफसलविहीन हुन पुगे।
काठमाडौंबाहिरका पत्रिका त बन्दै गराइए। काठमाडौंकै पनि साप्ताहिक र फुच्चे पत्रिकाहरु निस्कन दिइएन। यतिमात्र हैन, एफएमहरुले समाचार भन्न नपाउने भए। सूचनामूलक कार्यक्रमसमेत प्रशारणमा रोक लगाइयो। उनीहरुलाई गीत र भजनमा सीमित गरियो। त्यो पनि राष्ट्रवादी शैलीका मात्र। भजन भने जति पनि बजाउन पाइने भयो।
खासगरी निस्कन पाएका पत्रिकाहरुले सेना सम्पादकज्यूले थाहा नपाउनेखालका 'वास्तविक सूचना' पेल्दै गए। नेपाल पत्रकार महासङ्घलगायतका केही साहसिक क्षेत्रबाट कुको विरोधमा जारी विज्ञप्तिहरुसम्म छिर्न थाले। चौतर्फी देशी/विदेशी विरोधले हुन सक्छ, सेनाले यसरी सञ्चार माध्यममाथि हस्तक्षेप गर्ने काम एक सातापछि क्रमशः कम गर्दै लग्यो। र, यसको विरासत प्रहरीले सम्हाल्यो।
पत्रिकाहरुलाई कस्ने उपायका रुपमा ज्ञानेन्द्रले फेरि अर्को हत्कन्ठा अपनाए- विज्ञापन रोकिदिने। एकद्वार नीतिका नाममा आफ्नो समर्थन गर्नेलाई मात्र विज्ञापन वितरण गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेपछि उनले सोचेका थिए- अब आम्दानी रोकिएपछि यी पत्रिका मच्चिन्छन्, मच्चिन्छन्, अनि थच्चिन्छन्। तर उनको सोच हावा खायो। उनैले निस्कन नदिएकाबाहेक आम्दानी कम भएका कारण एउटै पत्रिका पनि बन्द भएन।
धेरै पत्रिका अन्यत्र पुग्ने सबैभन्दा सहज र सरल माध्यम हुलाकलाई समेत प्रयोग गर्न बाँकी राखेनन् उनले। हुलाकको दस्तुर एकै पटक दश दोब्बर बढाएर उनले पत्रिका बाहिर पुग्नै नसक्ने स्थिति खडा गर्न खोजे। खाने मुखलाई जुङ्गाले के छेक्थ्यो र? त्यसमा पनि चिप्ले राजा ज्ञानेन्द्र।
गीत/भजनमा सीमित गराएर पनि उनलाई एफएमदेखि चित्त बुझेन। अनि सगरमाथा रेडियो नै बन्द गराए। यो रेडियो र कान्तिपुर एफएमको उपकरण 'अनुसन्धान' का नाममा नियन्त्रणमा लिइयो। केही पत्रिका जबर्जस्ती बन्द गराइयो। समाचार साइटहरु बन्द गरिए। तर यी सबै काम गरिसक्दा पनि 'हत्केलाले सूर्य छेकिँदैन' भन्नेचाहिँ उनले हेक्कै पाएनन्। काग कराउँदै रह्यो, पीना सुक्दै गयो।
राज्यले करोडौं खर्च गर्यो व्यावसायिक पत्रकारितालाई निस्तेज पार्न। एकद्वार नीतिअन्तर्गत विज्ञापन दिने भनेर आफू समर्थक पत्रिकालाई १ करोड १० लाख रुपियाँ दिन भ्यायो भने 'शान्ति प्रचार गरेको' आधार दर्शाउँदै आफ्नो पक्षमा लेख्ने, प्रसार गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई १ करोड २६ लाख रुपियाँ दिन भ्यायो। यतिमात्र हैन, ज्ञानेन्द्र र उनका सहयोगी नजिक रहेर उनको शासनलाई 'स्वर्णयुग' का रुपमा प्रचार गर्ने व्यक्तिहरुलाई ५ लाख रुपियाँसमेत राज्यको ढुकुटीबाट वितरण गरियो।
तर पनि उनका समर्थक/प्रशंसकले उनको प्रत्यक्ष शासनकाललाई स्वदेश र विदेशमा समेत राम्रो भनाउन सकेनन्। फ्रिडम फोरम, अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासङ्घ, रिपोर्टर्स विदआउट बोर्डर्स जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले ज्ञानेन्द्रको शासनलाई 'प्रेस स्वतन्त्रताको अपहरण' भएको अवधिमा चित्रितमात्र गरेनन्, यसलाई विश्वव्यापीसमेत गरिदिए।
कु नै किन नहोस्, त्यसले म जस्तो सिकारु पत्रकारलाई धेरै कुरा अनुभव गर्ने अवसर मिल्यो। सैनिक शासन भएका देशमा समाचार सेन्सर भएरमात्र छापिन्छ वा बाहिर आउँछ भन्ने खबर सुन्नमात्र पाएको अवस्थामा त्यो आफ्नै आँखाले नियाल्न पाइयो। ७५ जिल्ला भएको मुलुकमा उपत्यकाका तीन जिल्लाको मात्र समाचार भए पनि पत्रिका निस्कँदोरहेछ र त्यो बिक्दो पनि रहेछ भन्ने देख्न पनि त्यतिबेलै पाइयो।
यसबाहेक मोबाइल र फोनविनाको जीन्दगी पनि चल्दोरहेछ भन्ने ज्ञान पनि प्राप्त भयो। अर्कोतर्फ समाचार र सूचनामूलक कार्यक्रमविनै पनि एफएम रेडियोहरु चल्न सक्दारहेछन् भन्ने पनि जान्न पाइयो। अनि आफूलाई लोकतान्त्रिक भन्न रुचाउने व्यक्ति, सञ्चार माध्यम, संस्थाहरु कसरी छेपारे प्रवृत्तिमा आफूलाई रुपान्तरण गर्न सक्दारहेछन् भन्ने दृश्य पानको अवसरसमेत त्यतिबेलै मिल्यो। खैर, राजा ज्ञानेन्द्रले नेपाली मिडियालाई 'निर्दयी' को सङ्ज्ञा दिएका किन नहुन।
जब राजाले इमेल, फोन, मोबाइल, इन्टरनेट सबैको हत्या गरे, मलाई भने त्यसले एउटा फाइदा दिलायो। म सम्पादककै सुझावअनुसार एक/दुई दिन कार्यालय आउनुपरेन। किनकि त्यतिबेला म कान्तिपुर दैनिकको जिल्ला ब्युरो संयोजकका रुपमा कार्यरत् थिएँ। त्यसैले मेरो काम ७२ जिल्लाका संवाददातासँग सम्बन्धित हुन्थ्यो। इमेल र फोन नै नभएपछि मेरो कामै भएन। यही कारण मलाई त्यतिबेला फुर्सद मिलेको थियो।
Source:-nagariknews
Himalayan Viagra in decline
Highly-prized medicinal fungus Yarsagumba, popularly called ‘Himalayan Viagra’, is declining from its habitat, a new study has found.
A new study carried out in Dolpa revealed that the average per capita harvest of the Yarsagumba has been declined considerably. The number was 267 pieces per person in 2006 and now it dropped to 125 pieces in 2010.
"The harvesting trends of Yarsagumba in last five years showed that it has been significantly decreasing by 32 piece per person per year since 2006; as the result cash income of the poor harvesters is declining by six to nine thousands every year,” researcher Uttam Babu Shrestha, a PhD scholar at University of Massachusetts, Boston and a research associate at Harvard University.
The poor harvesters of Dolpa heavily depend on Yarsagumba harvesting and share of their income by it is up to 70 per cent. “For many households this is the only source of cash income,” Shrestha added.
The decline in abundance is prompting harvesters to spend more days in the alpine pastures risking over-exploitation of a pristine landscape and more ecosystem degradation, the study concluded.
According to the report, Yarsagumba largely traded as a tonic and aphrodisiac, is endemic species of the Himalayas and Tibet, and is regarded as the world’s most expensive natural medicine.
The cost of a kilogram of Yarsagumba in international market is about USD 60,000 (NRs. 4.8m).
Shrestha said that there are several reasons behind the decline of caterpillar fungus.
"Overharvesting, pre-mature harvesting, over grazing, unavailability of the host larvae or climate change are in my checklist," he said.
A new study carried out in Dolpa revealed that the average per capita harvest of the Yarsagumba has been declined considerably. The number was 267 pieces per person in 2006 and now it dropped to 125 pieces in 2010.
"The harvesting trends of Yarsagumba in last five years showed that it has been significantly decreasing by 32 piece per person per year since 2006; as the result cash income of the poor harvesters is declining by six to nine thousands every year,” researcher Uttam Babu Shrestha, a PhD scholar at University of Massachusetts, Boston and a research associate at Harvard University.
The poor harvesters of Dolpa heavily depend on Yarsagumba harvesting and share of their income by it is up to 70 per cent. “For many households this is the only source of cash income,” Shrestha added.
The decline in abundance is prompting harvesters to spend more days in the alpine pastures risking over-exploitation of a pristine landscape and more ecosystem degradation, the study concluded.
According to the report, Yarsagumba largely traded as a tonic and aphrodisiac, is endemic species of the Himalayas and Tibet, and is regarded as the world’s most expensive natural medicine.
The cost of a kilogram of Yarsagumba in international market is about USD 60,000 (NRs. 4.8m).
Shrestha said that there are several reasons behind the decline of caterpillar fungus.
"Overharvesting, pre-mature harvesting, over grazing, unavailability of the host larvae or climate change are in my checklist," he said.
As Published on myrepublica
Subscribe to:
Posts (Atom)